क्या है रोहिंग्या संकट–
दरअसल, रोहिंग्या शरणार्थी के मसले पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट ने इसे फिर से प्रकाश में ला दिया। केंद्र की बीजेपी सरकार इन शरणार्थियों को डिपोर्ट करने की बात कई बार कह चुकी है। ऐसे में पुरी का शरणार्थियों को फ्लैट देने वाले ट्वीट के बाद मुद्दा गरमा गया। हालांकि, गृह मंत्रालय ने तुरंत इसपर सफाई देते हुए कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी अभी जहां हैं वहीं रहेंगे और गृह मंत्रालय उनको फ्लैट नहीं रखने जा रही है। म्यांमार में 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी बनकर भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में पहुंच गए थे।
आपको बताते चलें कि एक अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में 1,100 से ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठिए रहते हैं। बताया जाता है कि ये लोग अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं। इन शरणार्थियों ने दिल्ली में अवैध तरीके से आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड बनवा लिए हैं।
रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर 2017 से 2021 के बीच संसद से लेकर कोर्ट तक में केंद्र सरकार की तरफ से लगातार यह कहा जाता रहा कि ये अवैध घुसपैठिया हैं। जो ISIS आतंकी संगठन के साथ काम करते हैं.पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ भी इनके रिश्ते हैं।
भारत के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट में बताया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने संयुक्तर राष्ट्र की तरफ़ से जारी पहचान पत्र और चौबीस घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी।
हरदीप पुरी ने कहा, “भारत संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी नीति का सम्मान करता है और धर्म, नस्ल या जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को शरण देता है.”।
विश्व हिंदू परिषद ने हरदीप पुरी की आलोचना करते हुए एक बयान जारी किया है और कहा है कि सरकार रोहिंग्या लोगों को आवास देने के बजाए उन्हें देश से बाहर करे।
भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में उत्पीड़न और शोषण के शिकार हज़ारों रोहिंग्या लोग अपने देश से जान बचाकर भारत आए हैं और देश के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं।
Er. Manjul Tiwari सम्पादक राष्ट्र दर्पण न्यूज
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