14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में ED और CBI के दुरुपयोग को लेकर याचिका दायर की है।याचिका में छापे और गिरफ्तारी के लिए गाइडलाइंस की मांग की गई है। इस मामले पर शीर्ष अदालत ने 5 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है।दरअसल, इन सभी 14 विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में कांग्रेस भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट 14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई को राजी हो गया है। दरअसल विपक्षी दलों ने एक याचिका दायर की थी और याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। याचिका दायर करने वालों में कांग्रेस, डीएमके, आप, टीएमसी, बीआरएस जैसे दल शामिल है जबकि ये तभी संभव हो पाया जब केजरीवाल ने सभी 14 दलों को एक मंच पर लेकर आये।14 पार्टियों में कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, भारत राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव), नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और डीएमके शामिल हैं। कांग्रेस के नेता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है।वे मौजूदा जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 95 फीसदी मामले विपक्षी नेताओं पर हैं। वे गिरफ्तारी से पहले और बाद की गाइडलाइंस की मांग कर रहे हैं।
ED ने जारी किए थे ये चौंकानेवाले आंकड़े-
पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी 2023 तक के आंकड़े जारी किए थे।ईडी ने अब तक धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002(PMLA) के तहत प्रवर्तन मामले की 5906 सूचना रिपोर्ट {ECIR (केस )} दर्ज की हैं। इन केसों में 513 लोग गिरफ्तार हुए. इनमें से छापेमारी 531 केसों में हुई। इन 531 केसों में 4954 सर्च वारंट जारी हुए।इन सभी मामलों में से नेताओं के खिलाफ 176 केस (ECIR) दर्ज हुए। कई दिग्गज नेताओं पर भी केस दर्ज किए गए हैं।ईडी ने कुल केसों का 2.98 परसेंट में से अब तक 1142 चार्जशीट पेश हुई हैं। पीएमएलए के तहत अब तक 25 केसों में ट्रायल पूरा हुआ है। इनमें से 24 केसों में आरोपी, दोषी करार दिए गए हैं।अब तक कुल 45 आरोपी, दोषी करार दिए गया है।
